जिला कलेक्टर श्रीकांत बनोठ के स्थानान्तर की चर्चा चल रही थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता की नाराजगी के चलते बनोठ का स्थानान्तर राज्य सरकार ने किया है। धार जिले में बनोठ को अभी एक वर्ष ही पूरा हुआ है। नेताओं ने अधिकारियों को अपने हाथ की कठपुतली बना रखा है और नेताओं की मनमर्जी के मुताबिक कार्य न हो तो अधिकारियों के स्थानांतरण कर दिये जाते हैं। नियमानुसार राज्य सरकार ने तीन वर्ष का कार्यकाल निर्धारित कर रखा है। अगर अधिकारी जनहित के अच्छे कार्य कर रहा है तो उसे अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए समय दिया जाना चाहिए। स्थानान्तर का कोई ठोस आधार हो तो हटाना उचित है, राजनीतिक दृष्टिकोण से हटाना जनहित के खिलाफ है। अधिकारियों को भी चाहिए कि वे बगैर किसी राजनीतिक दवाब के  नियमानुसार निर्भीक होकर जनहित के कार्य करें। अपने ऊपर किसी राजनीतिक दल का ठप्पा न लगने दे। सरकारों के बदलते ही बड़े पैमाने पर स्थानान्तर किये जाते हैं। राजनीतिक द्वेष भावना से किये गये स्थानान्तर को जनहित याचिका के माध्यम से माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाना चाहिए।

    वर्तमान में जिला पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह का कार्यकाल शानदार रहा है और उन्होंने अपराध पर पूरी तरह से नियंत्रण किया है और जिले के निगरानी शुदा बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुँचाया हैं। जिला पुलिस अधीक्षक अपने कार्य के प्रति बेहद जागरूक हैं और जानकारी मिलने पर तत्काल कार्यवाही करते हैं। आम आदमी पुलिस अधीक्षक से आसानी से मिल सकता है और सभी की बातों को ध्यान से सुना जाता है और उन्हें तत्काल न्याय दिलाने का कार्य भी निष्पक्ष तरीके से किया है। ऐसे लोकप्रिय पुलिस अधीक्षक को भी राजनीतिक लोग अपना उल्लू सीधा करने के उद्देश्य से उनके स्थानान्तर की अफवाह भी फैलाई जा रही हैं। जिला पुलिस अधीक्षक को उनकी कार्यशैली से जिले की जनता संतुष्ट हैं।