26, Aug 2023 1 year ago

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माही की गूंज, अलीराजपुर।

           मध्यप्रदेशअधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा में शामिल 52 संगठन एवं 6 कर्मचारी संघों का संयुक्त मंच के पूर्व घोषित आव्हान पर शुक्रवार को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर 52 जिलों के साथ अलीराजपुर जिले के  कर्मचारी भी सामुहिक अवकाश पर रहे।

           अलीराजपुर जिले भी अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा एवं 6 कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच में शामिल 13  संगठनों ने इसे समर्थन देते हुए अवकाश पर रहकर मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी तपीश पांडे को ज्ञापन सौंपा। 

           अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश आर वाघेला ने बताया, बार-बार ध्यानाकर्षण के बाद भी सरकार हमारी न्यायोचित माँगो पर ध्यान नही दे रही है। जिससे मजबूर होकर आज आंदोलन के द्वितीय चरण में पुनः प्रदेशभर में ज्ञापन सौंपा जा रहे है। इसी क्रम में कर्मचारी संघ अध्यक्ष सर्वश्री दिलीप पंवार लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, सुरेन्द चौहान पुरानी पेंशन बहाली संघ, भंगुसिह तोमर आकाश कर्मचारीसंघ, मनीष भावसार आजाद अध्यापक संघ, प्रांतीय शिक्षक संघ, राजेन राठौर, गुलसिह सोंलकी राज्य कर्मचारी संघ, लघु वेतन कर्मचारी संघ के  प्रकाश गुजराती, सुनिता बामनिया महिला बाल विकास पर्यवेक्षक संघ, अमरसिंह अवास्या वनकर्मी संघ, रामसिंह तोमर आयुर्वेद होम्योपैथी कर्मचारी संघ, राधुसिह चौहान आयुष विभाग एवं अन्य संघो द्वारा अपनी 39 सूत्रीय मागों को लेकर ज्ञापन सौंपा जिसमे प्रमुख मांगे है। लिपिक सम्बर्ग को मंत्रालयीन कर्मचारियों के समान समय मांन वेतनमान,पुरानी पेंशन बहाली , अध्यापक सम्बर्ग को नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता, लिपिक संवर्ग के बेतनमानो को भी अन्य संवर्ग के समान उन्नयन करने,पदोन्नति की प्रक्रिया ,एच आर ए वेतन भत्ते सहित अन्य भत्ते केन्द्र के समान करने, कर्मचारी स्वास्थ योजना लागू करने ,पटवारी संघ की वेतन विसंगति दूर करने, सहायक शिक्षक ,उच्च श्रेणी शिक्षक, एच एम , मिडिल स्कूल एवं hm प्राइमरी व्याख्याता इन् सब की ग्रेड पे में सुधार करने, योग्यता के आधार पर पदोन्नति पदनाम करने,एवं 300 दिवस का अर्जित अवकास का नगदी करण करने वनविभाग के कर्मचारियों को बिना जांच के आपराधिक प्रकरण में किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं करना, लघुवेतन कर्मचारी संघ की मागे पूण करना ,न्याय विभाग की मांगें आदि प्रमुख मांगो सहित 39 सूत्रीय मांग पत्र पर सरकार से यथा शीघ्र निर्णय लेने की अपील की।