Sunday, 24 ,September 2023
RNI No. MPHIN/2018/76422
: mahikigunj@gmail.com
Contact Info

HeadLines

अपने निर्धारित समय से पांच घण्टे विलंब से पहुंची आक्रोश यात्रा, हजारों की संख्या में पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्त्ता | तेज वर्षा के बावजूद जन आक्रोश यात्रा के लिए मैदान में डटा रहा जन समूह | जनजाति कार्य विभाग में चल रही भारी गड़बड़ी, कलेक्टर मेडम जरा रिकॉर्ड भी खंगाल लो | सुस्त पुलिस के हत्थे अब तक नही चढ़े बलात्कारी गेंग के आरोपी, अवैध शराब मामले में भी आरोपी तक तय नही | विधायक ने ग्रामों में किया 200 से अधिक श्री गणेश की मूर्तियों का वितरण | पंचेड़ में युवक की चाकू घोंप कर की हत्या, गाँव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात | भाजपा खेल सकती है नए चेहरे पर दाव | पुराने तालाब का वेस्टवेयर नहीं होने के कारण फूटने की जताई जा रही संभावना | गांव के आसपास घूम रहे दो जंगली तेंदुए, ग्रामीणों में भय का माहौल | अचानक रोड पर गिरा पेड़, प्रशासन के इंतजार के बजाए ग्रामीणों ने किया मार्ग शुरू | भ्रष्टाचार हो रहा था जब जाग जाते तो आज अतिवृष्टि पर नही फटता बिल | जोरदार बाढ़, नालापुर होने से मांगोद-मनावर टुलेन मार्ग हुआ अवरूद्ध | थांदला जनपद के बेडावा के समीप फूटा तालाब आठ से अधिक बह जाने की सुचना बच्चे के साथ तीन शव अलग अलग स्थानों से मिले | पावागढ़ दर्शन हेतु सैकड़ो भक्तों को निजी खर्च पर ले गए दीपक चौहान | विधायक यादव ने नर्मदा किनारे बाढ ग्रस्त गावों का किया दौरा, प्रभावितों को हर संभव दी जाएगी सहायता | अतिथि शिक्षको की नियुक्ति मे हो रहा खेल, अंधा बाट रहा अपने-अपने को रेवड़ी | पति को खो चुकी लाडली बहना को दो साल बाद भी नही मिली उपादान की राशि | ट्रांसफार्मर पर गिरा पेड़, क्षतिग्रस्त हुआ ट्रांसफार्मर बड़ा हादसा टला | जन आशीर्वाद यात्रा पर बारिश का साया, आज पेटलावद विधानसभा में करेगी प्रवेश | बेपटरी हुई हजरत निजामुद्दीन, बड़ी दुर्घटना राहत ट्रेन रवाना |

यूनिफॉर्म सिविल कोड एवं सिंधी पेशाब कांड के विरोध में आदिवासी समाज ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन
09, Jul 2023 2 months ago

image

माही की गूंज, अलीराजपुर/जोबट।

         अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यलय जोबट में आदिवासी समाज के लोगो ने एकत्रित होकर यूनिफॉर्म सिविल कोड (समान नागरिक संहिता) के विरोध में राष्ट्रपति और विधि आयोग के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रिंकुबाला लालसिंह डावर ने अपने लेटर पेड के माध्यम से यूनिफार्म सिविल कोड एवं सीधी जिले में एक आदिवासी युवक पर प्रवेश शुक्ला के नाम के व्यक्ति द्वारा पेशाब करने के विरोध में भी ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें बडी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, किसान, मजदूर, छात्र तथा युवा शामिल हुए। ज्ञापन के माध्यम से विधि आयोग से अनुरोध किया गया है कि, आदिवासी के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा, संरक्षण, पहचान और अधिकार बचाए रखने के लिए समान नागरिक संहिता आदिवासी समुदाय पर लागु नहीं किया जाए। आदिवासी की अपनी अलग ही रीति-रिवाज, परम्परा, संस्कृति और अधिकार हैं। कॉस्टमरी लॉ अनुच्छेद-13(3), पांचवी अनुसूचित-244 (1)(2), अनुच्छेद-19 (5)(6) तथा विवाह, तलाक, संपत्ति उत्तराधिकारी, दत्तक औऱ लोकप्रतिनिधि, आरक्षण, न्यायिक फैसले समता जजमेंट 1997, वेदांत जजमेंट 2013 आदि पर समान नागरिक संहिता लागु होना संवैधानिक अवहेलना हैं।

          जिला पंचायत सदस्य ठाकुर अजनार ने विरोध दर्ज करते हुए कहा, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मिले आदिवासी संवैधानिक अधिकार के लिये समान नागरिक संहिता लागु करना न्याय संगत नहीं होगा।

          जिला पंचायत सदस्य श्रीमती रिंकुबाला लालसिंह डावर ने कहा कि, भारत देश में विविधता में एकता वाला देश हैं। गारो, खासी जैसे जनजाति मातृसत्तात्मक व मातृवंशीय हैं।कॉस्टमरी लॉ, दापा-देजा वधूमूल्य ने आदिवासी समाज की महिलाओं की प्रतिष्ठा बढाई, परिणामस्वरूप आदिवासी समाज मे महिला लिंगानुपात सर्वाधिक हैं।

सीधी मामले में पीड़ित को राहत राशि स्वीकृत की मांग

        श्रीमती रिंकुबाला ने कहा, वर्तमान में मध्यप्रदेश सरकार में आदिवासियों पर अत्याचार इतने बढ़ गए। जहाँ बहन बेटियों के साथ मासूम बच्चियां तक सुरक्षित नही है। आरजकता का माहौल है। किसान, मजदूर कर्मचारी सब डरे सहमे है। सरकार प्रवेश सुकला पर कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करें। ताकि भविष्य में ऐसी घटना की दोबारा किसी भी जाति वर्ग के व्यक्ति के साथ पूर्णवर्ती न हो ऒर आदिवासी पीड़ित युवक दसमत रावत को अनुसूचित जाती/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत एवं आखाद्यय, घृणात्मक पदार्थ पिलाने, अनादर सूचक कार्य अधिनियम की धारा 3(1), क्षति पहुंचाने अपमानित करने की अधिनियम की धारा 3 एवं अधिनियम की अनुसूचि 12(4)अनुसार उचित राहत राशि को तत्काल स्वीकृत कर भुगतान करने की कार्यवाही करें। 

         बात दे कि, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधी पेशाब कांड के पीड़ित दशमत रावत के पैर धोने, सार्वजनिक रूप से उनसे माफी मांगने और उन्हें वित्तीय सहायता देने से लेकर आरोपी प्रवेश शुक्ला के घर को तोड़ने और उस पर एनएसए के तहत कार्रवाई भी करवा चुके है। वही मध्यप्रदेश सरकार ने सीधी पेशाब कांड के पीड़ित आदिवासी व्यक्ति को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है और उसके घर के निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी थी। सीधी जिला कलेक्टर ने कहा कि, मुख्यमंत्री के निर्देश पर रावत के लिए पांच लाख रुपये की वित्तीय सहायता और घर के निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपये कुल मिलाकर 6 लाख 50 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता मंजूर की गई है।

         ज्ञापन देते समय प्रदीप डुडवे, मोतेसिंह भूरिया, सुनील मोरे, विक्रम चौहान मुकेश, बबलु, बिसन चौहान चौहान, छात्र कांति बघेल, रवि अजनार, सुनील मनलाई, जिग्नेश चौहान, संदीप चौहान, जगना सोलंकी, गमसम भिंडे के साथ जयस, आकास, आदिवासी संगठन छात्र, आदिवासी एकता परिषद आदि संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित थे। ज्ञापन का वाचन शंकरसिंह गुथरिया ने किया।


माही की गूंज समाचार पत्र एवं न्यूज़ पोर्टल की एजेंसी, समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करे... मो. 9589882798 |