02, Apr 2022 2 years ago

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माही की गूंज, बड़वानी।

        मालवा-निमाड़ के जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी एवं गैर सरकारी बैंकों की नवीन शाखाएं खोलने के सम्बंध में राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने शुक्रवार को वित्त मंत्रालय नई दिल्ली में केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड़ एवं केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के  साथ सौजन्य भेंट की ओर निमाड़-मालवा के बड़वानी, खरगोन, धार, झाबुआ एवं अलीराजपुर जिलों में नवीन बैंक शाखाएं खोलने को लेकर विस्तृत चर्चा की।

        राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने बताया कि, चर्चा उपरांत निमाड़-मालवा के जनजातीय जिलों में कुल 43 नवीन बैंक शाखाएं खोलने हेतु मध्यप्रदेश के नोडल बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को उक्त जिलों के चिन्हित स्थानों पर बैंक शाखा खोलने के शक्त निर्देश दिए।

        ज्ञातव्य है कि, 26 जुलाई 2021 को राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर नवीन बैंक शाखाएं खोलने के सन्दर्भ में पत्राचार के माध्यम से अवगत कराते हुए बताया था कि मैं जिस जगह से आता हूँ वह एक आदिवासी क्षेत्र है जहां पर आज भी किसी बैंकों में पैसे के लेन-देन करने के लिए दूर दराज क्षेत्र से आना-जाना पड़ता है। आधुनिकता के इस युग मे यह क्षेत्र आज भी सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक शाखाओं के इंतजार में है।

        प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया का जो सपना हम भारतवासियों के लिए संजोया है उसकी राह ग्रामीण परिवेश से ही होकर गुजरती है। पीएम की कुछ महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे कि प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इत्यादि योजनाओं का क्रियान्वयन बैंकों के माध्यम से ही होगा। उक्त योजनाओं के अंतर्गत आने वाली राशि का भुगतान पीएफएमएस या एनपीसीआई पोर्टल के माध्यम से होना तय हुआ हैम जिसका लाभ लेने के लिए आदिवासी भाइयों बहनों को दूरदराज क्षेत्र में जाना पड़ेगा यदि बैंक शाखाएं नजदीक रहेंगी तो सबको उक्त योजनाओं एवं अन्य सेवाओं के लाभ लेने के लिए आसानी रहेगी। उपर्युक्त क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर बैंक मुख्यालयों को बैंक शाखाएं खोलने के लिए निर्देश देवें ताकि उक्त क्षेत्र की जनता को भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का उचित लाभ मिल सके।