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राशन वितरण एवं रबी उपार्जन के तहत कृषि पंजीयन हेतु की गई वैकल्पिक व्यवस्था
माही की गूंज, बड़वानी
सहकारी समितियों के कर्मचारी हड़ताल पर जाने की वजह से उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न का वितरण प्रभावित हो रहा है तथा रबी विपणन के उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन का कार्य 20 फरवरी तक किया जाना है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया है कि, शासन ने उचित मूल्य की दुकानों के सेल्समैन के स्थान पर ग्राम सहायक, पंचायत सचिव अथवा अन्न उत्सव के नियुक्त नोडल अधिकारी के माध्यम से खाद्यान्न वितरण का कार्य संचालित करवाया जाए। यदि उचित मूल्य दुकान के दुकानदार अथवा सहकारी समिति द्वारा उक्त कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाए। साथ ही रबी विपणन के पंजीयन का कार्य और आउट सोर्स पर नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर के माध्यम से पूर्ण करवाया जाएगा। पूर्व में पदस्थ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लॉगइन आईडी एवं पासवर्ड को निष्क्रिय कर दिया जाए। उपार्जन के अतिरिक्त व्यवस्था एमपी ऑनलाइन किओस्क सेंटर पर करने की भी कार्रवाई प्रस्तावित है। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि, विपणन समिति के कर्मचारी हड़ताल पर नहीं है तथा जिलों में समिति पंजीयन कार्य हेतु उपलब्ध है। अतः इनके द्वारा 15 फरवरी से जिलों में वैकल्पिक पंजीयन का कार्य प्रारंभ करवाया जाए।
शासन के उक्त निर्देशानुसार कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने जिले में नियुक्त समस्त एसडीएम एवं खाद्य विभाग के पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि, वे प्रशासन के निर्देशानुसार जिले में भी समुचित व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करेंगे, जिससे उचित मूल्य दुकान से राशन लेने वाले उपभोक्ता एवं उपार्जन हेतु पंजीयन करवाने वाले किसान अनावश्यक रूप से परेशान न होने पाए स साथ ही कलेक्टर ने समस्त पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि इस नवीन व्यवस्था का यदि कहीं कोई विरोध करता है तो उसके विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करवाई जाए।