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निवेश क्षेत्र के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में केवल शासकीय भूमि का होगा उपयोग
20, Aug 2022 1 year ago

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बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार, मिलेगा पर्यावरण का ध्यान सुनिश्चित रूप से रखा जाएगा- कलेक्टर

जयस संगठन निवेश क्षेत्र के विरोध मे बड़े प्रर्दशन की तैयारी में, 22 अगस्त को प्रर्दशन का हो चुका है आह्वान

माही की गूंज, रतलाम।

         जिले में प्रस्तावित औद्योगिक निवेश क्षेत्र हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगा। उद्योगों की स्थापना से स्थानीय आदिवासियों तथा अन्य व्यक्तियों को बड़ी संख्या में न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि सड़क, अस्पताल, पानी बिजली जैसी अधोसंरचनात्मक सुविधाएं प्रचुरता से उपलब्ध होंगी। प्रस्तावित निवेश क्षेत्र औद्योगिक कॉरिडोर में केवल शासकीय भूमि ली जा रही है वह भी मात्र 6 गांवों की शासकीय भूमि है।

          उपरोक्त जानकारी कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी द्वारा जिले के बाजना-सैलाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, आदिवासी गणमान्य के साथ आयोजित बैठक में दी गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष केशुराम निनामा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार, एसडीएम सैलाना मनीष जैन, एसडीएम संजीव पांडे, सैलाना बाजना जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, बाजना क्षेत्र के राहुल चरपोटा, जलवानिया ग्राम के छोटू भाबर, ग्राम जामथुन के कचरू डाबी, ग्राम रामपुरिया के सोनू, पलसोडी के हरीश मुनिया, शिवगढ़ के दिनेश वसुनिया आदि उपस्थित थे। बैठक सैलाना बाजना क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों नागरिकों के आग्रह पर विकासात्मक जानकारी देने के लिए आयोजित की गई थी।

निजी नही शासकीय भूमि का होगा उपयोग 

        बैठक में कलेक्टर सूर्यवंशी ने बताया कि, औद्योगिक कॉरिडोर में किसी की भी निजी भूमि नहीं ली जा रही है। बल्कि औद्योगिक कॉरिडोर के मध्य जो निजी भूमि है। वह भी अधिग्रहित नहीं की गई है। 1466 हेक्टेयर में विकसित होने वाले औद्योगिक निवेश क्षेत्र में न केवल बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना होगी बल्कि वे इकाइयां आधुनिकतम संयंत्रों से युक्त होंगी। जिससे क्षेत्र का पर्यावरण भी प्रभावित नहीं होगा। जो भी भूमि ली जा रही है वह अधिकाधिक बंजर भूमि है। इस भूमि का विकास होगा वहां पर उद्योग स्थापना के साथ वृक्षारोपण भी किया जाएगा। 

        कलेक्टर ने बताया कि, औद्योगिक निवेश क्षेत्र में वन भूमि भी नहीं ली जा रही है जिन लोगों की पट्टे की भूमि है। उस भूमि से भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है वह भूमि भी उनके पास ही सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा धोलावाड़ डेम तथा अन्य बांध डैम से भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है उनका पानी भी प्रदूषित नहीं होगा।

        बैठक में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि, क्षेत्र में विकास के साथ-साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन उत्तरदाई है। बैठक में कलेक्टर सूर्यवंशी ने आदिवासी गणमान्य व्यक्तियों और जनप्रतिनिधियों से कहा कि, क्षेत्र के आदिवासी व्यक्तियों कि किसी भी समस्या का तत्काल हल सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाएगा। किसी भी समस्या के निराकरण हेतु किसी भी समय कलेक्टर पुलिस अधीक्षक अथवा अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। 

जयस समेत आदिवासी संगठन कर रहे है विरोध, 22 अगस्त को प्रर्दशन की तैयारी 

        निवेश क्षेत्र को लेकर जयस समेत कई आदिवासी संगठन और रतलाम जिला प्रशासन आमने सामने हो गए है। एक ओर आदिवासी संगठन निवेश क्षेत्र नही चाहते, वही सरकार और प्रशासन निवेश क्षेत्र के फायदे ओर शासकीय भूमि के उपयोग की बात कर आदिवासी संगठनों को समझाईश दी जा रही है। लेकिन कोई हल निकलता नही दिख रहा और आदिवासी संगठन 22 अगस्त को निवेश क्षेत्र को लेकर बड़े प्रर्दशन की तैयारी है।


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