भारतीय लोकतंत्र में जनता को तो अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है पर जनप्रतिनिधियों को हमेशा अपना नेता चुनने का अधिकार होते हुए भी कई बार चुनने का अवसर ही नहीं मिलता। भारत के अधिकांश राजनैतिक दल अपने सांसद विधायक को स्वतंत्र रुप से नेता चुनने का अवसर या अधिकार ही नहीं देते हैं। प्रायः चुनाव का स्वांग रचते हैं। संविधान बोलने की आजादी देता हैं पर लोकतंत्र में राजनैतिक दलों द्वारा अपने अपने दल में खुल कर बोलने का अवसर या अधिकार कार्यकर्ताओं और नेताओं को  प्रायः नहीं मिल पाते। साथ ही लोकतान्त्रिक राजनैतिक दलों में भी आम कार्यकर्ता अपने ही नेतृत्व से सवाल जवाब की हिम्मत नेताओं की नाराज़गी के भय से नहीं कर पाते।सभी लोकतांत्रिक राजनैतिक  दलों में भी सवाल खड़े करने वाले का स्वागत नहीं होता।इसी कारण आजादी के पचहत्तर वर्षों के बाद भी भारत के राजनैतिक दल कार्यकर्ताओं और सार्वजनिक जीवन में लोकतंत्र जीवन्त नहीं बन पाया। सभी दलों में हांजी हांजी का साम्राज्य खड़ा हो गया। आजादी के पचहत्तर साल बाद भी हमारा निजी और सार्वजनिक जीवन सामन्ती सोच से ऊपर नहीं उठ पाया है। यहीं हाल लगभग भारत के आम और खास नागरिकों का भी बन गया है । हम बात तो लोकतंत्र की करते हैं परन्तु हम सबका आचरण प्रायः सामंती प्रवृत्ति का पोषक ही बना हुआ है।तभी तो भारतीय राजनीति में सर्वोच्च नेतृत्व चाहे वह किसी भी पक्ष का हो उसका तो निरन्तर महिमा मंडन होता रहता है पर नागरिकोंऔर राजनैतिक कार्यकर्ताओं का निर्भीक व्यक्तित्व एवं कृतित्व  पचहत्तर साल के लोकतंत्र और आजादी में भी वैसा निखर नहीं पाया है जैसा होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जीवन्त नागरिक और राजनैतिक दलों में विचार-विमर्श करने वाले विचारशील कार्यकर्ताओं का अभाव या पराभव भारतीय लोकतंत्र को पूरी तरह यांत्रिक भीड़तंत्र में बदल रहा है।दो राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता या एक ही राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं के विचारों में मत-मतांतर होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मौजूदगी का प्रतीक है। पर हम सब देख रहे हैं आज हमारे राजनैतिक दलों के कार्यकर्ताओं और परिपक्व नेताऔर नागरिक भी विचार विमर्श से दूर जाने लगे हैं और बहस करने से कतराते हैं। लोकतंत्र में यदि बहस से परहेज़ होगा तो राजनीति तो यंत्रवत जड़ता में बदल ही जावेगी। आज़ादी के पचहत्तर साल बाद यदि आपसी विचार-विमर्श खत्म सा हो जाय तो फिर नागरिक और लोकतंत्र नाम के ही होंगे, काम के नहीं। भारत के लोकतंत्र को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और वह हैं भी।पर बड़ा होना उतना उल्लेखनीय नहीं हैं जितना जीवन्त और जागरूक नागरिकता का निरन्तर लोकमानस में मौजूद न होना।

लेखक:- अनिल त्रिवेदी