नल की फिटिंग नहीं, बेसिन गायब और सीट तक नहीं लगी, निर्माण कार्य की गुणवत्ता और भुगतान को लेकर उठ रहे सवाल

माही की गूंज, खवासा।

    ग्राम पंचायत नारेला में सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए शौचालय की बदहाल स्थिति अब ग्रामीणों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। बताया जा रहा है कि, इस सार्वजनिक शौचालय के निर्माण पर 3 लाख रुपये से अधिक की राशि खर्च की गई है, लेकिन मौके पर निर्माण कार्य अधूरा दिखाई दे रहा है। शौचालय के अंदर न तो नल की फिटिंग की गई है, न बेसिन लगाया गया है और न ही शौचालय की सीट की व्यवस्था पूरी की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बाद भी सार्वजनिक शौचालय उपयोग के लायक क्यों नहीं बन पाया?

    ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने और आमजन को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया जाता है। इसके लिए शासन स्तर पर राशि भी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि ग्रामीणों को खुले में शौच जाने की मजबूरी से मुक्ति मिले और गांव में स्वच्छता बनी रहे। लेकिन नारेला ग्राम पंचायत में बने सार्वजनिक शौचालय की स्थिति इन उद्देश्यों पर सवाल खड़े करती नजर आ रही है। निर्माण कार्य पूरा होने के बजाय अधूरा छोड़े जाने की स्थिति सामने आने से सरकारी राशि के उपयोग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

आधा निर्माण, लेकिन सुविधाएं नदारद

    स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार, शौचालय में आवश्यक सुविधाओं का अभाव है। नल की फिटिंग नहीं होने से पानी की व्यवस्था अधूरी है, बेसिन नहीं लगाया गया है और सीट भी नहीं लगी है। इन जरूरी सुविधाओं के बिना शौचालय का उपयोग करना मुश्किल है। यदि भवन का निर्माण कर दिया गया, लेकिन उसमें आवश्यक सामग्री और सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं कराई गईं, तो ऐसे निर्माण का ग्रामीणों को क्या लाभ मिलेगा? सार्वजनिक शौचालय का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है, जब उसका निर्माण निर्धारित मापदंडों के अनुसार पूरा हो और वह आमजन के उपयोग के लिए तैयार हो।

जिम्मेदारों की भूमिका पर सवाल

    मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब निर्माण कार्य अधूरा है, तो उसकी निगरानी करने वाले जिम्मेदारों ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया था? यदि किया गया, तो अधूरी सुविधाओं के बावजूद कार्य को पूर्ण मानने का आधार क्या था? ग्रामीणों के बीच यह भी सवाल उठ रहा है कि यदि निर्माण के लिए स्वीकृत राशि का भुगतान किया जा चुका है, तो शेष कार्य कब और किसके द्वारा पूरा कराया जाएगा? हालांकि, भुगतान की वास्तविक स्थिति और निर्माण से जुड़े दस्तावेजों की जांच के बाद ही इस संबंध में स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी।

जांच हो तो सामने आ सकती है वास्तविक स्थिति

    ग्राम पंचायत नारेला के सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को देखते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके का निरीक्षण करना चाहिए। निर्माण कार्य की स्वीकृत राशि, तकनीकी स्वीकृति, मूल्यांकन, भुगतान संबंधी अभिलेखों तथा कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र की जांच की जानी चाहिए। साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि निर्माण निर्धारित मापदंडों के अनुरूप हुआ है या नहीं। यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है, तो नियमानुसार जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए।

ग्रामीणों को उम्मीद है कि संबंधित अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधूरे निर्माण को पूरा कराने की दिशा में कदम उठाएंगे। सार्वजनिक धन से बनने वाली सुविधाओं का लाभ आमजन तक पहुंचना चाहिए, न कि वे केवल अधूरे निर्माण तक सीमित रह जाएं। अब देखना यह होगा कि संबंधित विभाग इस मामले में कब संज्ञान लेता है और नारेला के सार्वजनिक शौचालय को वास्तव में उपयोग योग्य बनाने के लिए क्या कार्रवाई करता है।

एक किस्त जारी, दूसरी का इंतजार

    वहीं, मामले को लेकर जब थांदला जनपद के अधीन स्वच्छ भारत मिशन का कार्य देख रहीं ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर ज्योति भाभर से चर्चा की गई, तो उन्होंने बताया कि अभी तो इन शौचालयों की एक ही किस्त जारी हुई है। दूसरी किस्त जैसे ही जारी होगी, तो आगे का निर्माण कार्य किया जाएगा। उनसे पूछा गया कि दूसरी किस्त कब जारी होगी, तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कहा कि जैसे ही किस्त जारी होगी, निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। अब किस्त जारी होने में देरी कहां हुई है, यह जांच का विषय है।

    वहीं नारेला पंचायत के सरपंच बालु वसूनीया ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।