भोपाल, डेस्क न्यूज़।
वर्तमान में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर युवाओं का दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है। जिसके चलते कई प्रकार की घटनाएं आए दिन सामने आती रहती है। जिस पर अब लगाम लगाना बहुत ही जरूरी माना जा रहा है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर नियंत्रण के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि, सरकार ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए कानून लाने जा रही है। इस कानून का मसौदा तैयार है। इसे अंतिम मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। यही नहीं राज्य सरकार ऑनलाइन गेमिंग पर नजर रखने के लिए रेगुलेटरी बॉडी बनाने पर भी विचार कर रही है। बच्चों में ऑनलाइन गेमिंग की लत लगने की बढ़ती शिकायतों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है।
बता दे कि, मध्य प्रदेश सरकार ने इस वर्ष जनवरी में मोबाइल फोन पर गेमिंग एप्लिकेशन को रेगुलेट करने के लिए एक कानून लाने का एलान किया था। ऑनलाइन गेम खेलते समय एक 11 वर्षीय लड़के की कथित आत्महत्या के बाद सरकार ने यह घोषणा की थी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, हम सार्वजनिक जुआ अधिनियम में संशोधन करेंगे और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए जल्द कानून लाएंगे।
वही प्रदेश के सीहोर जिले में खाद खरीदने के लिए कतार में खड़े किसान की कथित मौत पर उन्होंने कहा कि यह मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, किसान को पहले ही रसीद दे दी गई थी। वह खाद लेने जा रहा था, तभी उसे दिल का दौरा पड़ा। हमने उसके परिवार से भी इस बारे में बात की है। आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार की कार्ययोजना के बारे में जानकारी देते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि, सरकार ने ट्रिपल-टी फॉर्मूला अपनाया है। सरकार ने इस फॉर्मूला टी- टेस्ट, टी- टारगेट और टी- टर्मिनेट पर अमल करते हुए आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाया है।
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