जांच प्रतिवेदन, जांच दल और तारीख तक का उल्लेख नही
माही की गूंज, झाबुआ।
वर्ष 2018 विधानसभा चुनाव के लिए जिले के 973 पोलिंग बूथों पर समस्त व्यवस्था के लिए ग्राम पंचायतों सहित नगर परिषदों को व्यवस्था के लिए आदेश जारी करें। जिला पंचायत झाबुआ के पत्र क्रमांक 2824 दिनांक 16 नवम्बर 2018 को यह आदेश जारी किए गए थे जिसमें समस्त पोलिंग बूथों पर ग्राम पंचायतों सहित नगर परिषद द्वारा ही अपने व्यय से सारी व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन राज्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल से मिलने वाली राशि कई मदों व जिले की 973 पोलिंग बूथों पर ग्राम पंचायतों सहित नगर परिषद को राशि नहीं दी गईं। जिले की 377 ग्राम पंचायत सहित थांदला, पेटलावद, मेघनगर, राणापुर के द्वारा ही उनके मद की राशि से ही समस्त बूथों पर खर्च होने वाली राशि का खर्च किया गया। झाबुआ जिले की विधानसभा 2018 के लिए राज्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल से राशन, भोजन व्यवस्था करने के लिए जिले की 973 पोलिंग बूथों पर लगभग 27 लाख 32 हजार 500 रूपये प्रत्येक बूथ पर 2500 की लागत से देने थे। लेकिन पोलिंग बूथो पर 18 लाख 86 हजार 609 रूपये का फर्जी व्यय निर्वाचन अधिकारी झाबुआ द्वारा बता दिया गया। जबकि महोदय समस्त बूथों को यह राशि जारी की गई थी। बजट राशि 5 लाख 85 हजार 891 रूपये बता दिया गया जब कि, जिले की 377 ग्राम पंचायतो सहित 5 नगर परिषदों के द्वारा ही 973 पोलिंग बूथों पर खुद के मद से राशि खर्च की गई। जिले की 973 पोलिंग बूथों पर प्रचार-प्रसार, रंगाई-पुताई, लेखन कार्य, लाईट, टेंट, बिजली, पानी आदि कई मदों की राशि राज्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल से जिला निर्वाचन शाखा झाबुआ को प्राप्त हुई थी। किन्तु 973 पोलिंग बूथों पर ग्राम पंचायतों सहित नगर परिषद द्वारा उनके मद से ही खर्च किए गए। निर्वाचन शाखा झाबुआ से ग्राम पंचायतों सहित नगर परिषदों का कोई भी राशि नहीं आंवटित की गई। यह सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। जिसकी जाँच उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर जिला कलेक्टर झाबुआ को छोड़कर करने की मांग आईटीआई ऐक्टीवीटीज श्रवण मालवीय द्वारा की गई थी।
न जांच दल का नाम, न जांच दिनांक का उल्लेख और बना दिया प्रतिवेदन
आरटीआई कार्यकर्ता श्रवण मालवीय की शिकायत के बाद उक्त मामले की जांच की गई लेकिन कहते हैं, पेट घुटनो की तरफ मुड़ता है, की तर्ज पर जिम्मेदार अधिकारियों ने भ्रष्टाचारियो को बचाने के लिए फर्जी जांच तक कर डाली। जांच के बाद दिए गए प्रतिवेदन में न तो जांच दल का उल्लेख है, न ही कोई तारीक का कि किस दिन किसकी उपस्थित में जांच की गई। पूरे मामले को घुमा फिरा कर मामले को दबा दिया गया। शिकायत में अंकित तथ्यों की जांच की गई। अज्ञात जांच दल ने अज्ञात दिनांक को जांच प्रतिवेदन देते हुए बताया कि, विधानसभा निर्वाचन 2018 के निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1866/ फा.क्र/विधानसभा चुनाव -2018/2018 झाबुआ दिनांक 29 सितम्बर 2018 द्वारा कार्य विभाजन किया जाकर प्रत्येक नोडल अधिकारियों को अलग-अलग निर्वाचन कार्य के दायित्व सौंपे गये। कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1866 / फा.क्र ./ विधानसभा चुनाव -2018/2018 झाबुआ दिनांक 29 सितम्बर 2018 द्वारा कार्य विभाजन किया जाकर सहायक आयुक्त , जनजाति कार्य विभाग झाबुआ को मतदान दलों के आवागमन , उनके रूकने , भोजन , पेयजल एवं बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया गया । जिला - झाबुआ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर स्व-सहायता समूह नहीं है । सहायक आयुक्त कार्य विभाग झाबुआ , मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत झाबुआ नगर पालिका / नगर परिषद सहयोगी विभाग होने के कारण मतदान दलों के ठहरने , भोजन स्वल्पाहार इत्यादि की व्यवस्था किये जाने हेतु उक्त विभागों को निर्देशित किया गया था । इस प्रकार विधानसभा निर्वाचन 2018 में मतदान दलों के ठहरने , भोजन , स्वल्पाहार की व्यवस्था उक्त विभागों द्वारा की गई थी । जिसका भुगतान मतदान कर्मी को ही करना था । मात्र सुविधा उपलब्ध कराना ही उद्धेश्य था । जिला आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होकर भौगोलिक स्थिति में पहाड़ी क्षेत्र होने से गांव एवं पंचायत स्तर पर हॉटल इत्यादि नहीं होने से ग्राम पंचायत स्तर पर सचिव एवं नगर पंचायत स्तर पर नगर पालिका अधिकारियों द्वारा मतदान दलों के ठहरने , भोजन स्वल्पाहार टेन्ट इत्यादि की व्यवस्था की गई । उक्तानुसार व्यवस्था सहयोगी विभागों द्वारा अपने स्तर पर की गई थी । ग्राम पंचायतों एवं नगर परिषदों द्वारा किसी प्रकार के कोई देयक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । ओर न ही इस कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायतों एवं नगर परिषदों को किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया गया । मतदान दलों को मानदेय एवं भोजन की राशि का बैंक एकाउण्ट में ऑनलाइन ( कोषालय से ई - पेमेंट ) के माध्यम से भुगतान किया गया । तथा मतदान दलों द्वारा भोजन इत्यादि का भुगतान किया गया । उक्त के परिप्रेक्ष्य में जिले में कुल 03 विधानसभा क्षेत्र है । जिसमें कुल 973 मतदान केन्द्रों पर विधानसभा निर्वाचन 2018 सम्पन्न कराया गया । विधानसभा निर्वाचन 2018 के व्यय का संयुक्त संचालक कोष लेखा इन्दौर से अंकेक्षण कराया जा चुका है । विधानसभा निर्वाचन 2018 में लाईट - टेन्ट शामियाना पर हुए व्यय के भुगतान की स्वीकृति की अनुशंसा करते हुए अधिक राशि की स्वीकृति हेतु विभागीय स्तर पर सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है । कार्यालय महालेखाकार ( सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा ) मध्यप्रदेश ऑडिट भवन , ग्वालियर का पत्र क्रमांक / ओ.ए.डी. - 22 / नि.प्रति.क्र . - 103 / 2019-20 / दिनांक 18.10.2019 प्रति अवलोकनार्थ प्रेषित है । जिसके अनुसार कार्यालय महालेखाकार ( सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा ) मध्यप्रदेश ऑडिट भवन , ग्वालियर द्वारा भी विधानसभा निर्वाचन 2018 का आडिट किया जा चुका है । जिसमें किसी प्रकार की कोई भी अनियमितताएं नहीं पायी गई है । उपरोक्त विवेचना के अनुसार जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा ग्राम पंचायतों एवं नगर परिषदों को किसी भी प्रकार की व्यवस्था किये जाने सबंधी आदेश जारी नहीं किये जाने एवं ग्राम पंचायतों एवं नगर परिषदों द्वारा किसी प्रकार के कोई देयक जिला निर्वाचन कार्यालय झाबुआ में प्रस्तुत नहीं जाने तथा निर्वाचन आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों एवं नगर परिषदों को राशि प्रदाय किये जाने के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं होने एवं संयुक्त संचालक कोप लेखा इन्दौर से तथा कार्यालय महालेखाकार ( सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा ) मध्यप्रदेश ऑडिट भवन , ग्वालियर से आडिट में किसी प्रकार गंभीर अनियमितताएं नहीं पायी जाने के फलस्वरूप शिकायत आधारहीन प्रमाणित होते हैं । इस प्रकार विधानसभा निर्वाचन 2018 की विभिन्न मदों की राशि में 973 पोलिंग बूथों की राशि में भ्रष्टाचार किये जाने संबंधी शिकायत को जांच दल ने आधारहीन बता कर प्रमाणित नहीं होना पाया। शिकायतकर्ता और आरटीआई कार्यकर्ता श्रवण मालवीय ने जांच से असंतुष्ट हो कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी भोपाल को शिकायत की थी जिसका खुलासा गूंज द्वारा किया जाएगा।
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